देहरादून : प्रदेश के हजारों युवा बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है कि तमाम विवादों के बाद भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की आगामी भर्ती परीक्षाओं पर रोक नहीं लगी है। केवल कुछ परीक्षाओं की तिथि बढ़ सकती हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने इसकी पुष्टि की है।
हाल ही में सरकारी 13 विभाग में रिक्त 916 पद के लिए स्नातक स्तर की परीक्षा का पेपर लीक (UKSSSC Paper Leak) होने और नकल के मामले सामने आए। शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जांच के लिए एसटीएफ का गठन किया। जांच प्रारंभ हुई तो मामले की परतें दिन ब दिन खुलती जा रही है। इस मामले में अब तक 14 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।
इन आरोपित में न्यायिक कर्मचारी, भर्ती परीक्षा करने वाली एजेंसी कर्मचारी, एक अपर अपर निजी सचिव, पुलिस कर्मचारी से लेकर जनप्रतिनिधि शामिल हैं।
इसी सप्ताह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के अध्यक्ष एस. राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार को पत्र लिखा कि जब तक आयोग में स्वीकृत कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक आगे की भर्ती परीक्षाएं न कराई जाएं, क्योंकि आयोग को कई प्रकार की कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि परीक्षा आयोजित करना और न करना सरकार पर निर्भर हैं।
आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि स्नातक स्तर की परीक्षा की एसटीएफ जांच कर रही है। लेकिन, आगे की आठ परीक्षाओं को लेकर करीब चार लाख बेरोजगार ने 42 सौ पदों के लिए आवेदन पत्र भरे हैं। इसलिए आयोग कोई भी परीक्षा पर रोक नहीं लगा सकता है।
केवल कुछ परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। स्नातक स्तर की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दस्तावेजों की जांच भी पूरी कर ली गई थीं, अब संबंधित विभाग की ओर से नियुक्ति देने पर आयोग ने रोक लगा दी है।
इन परीक्षाओं पर नहीं लगी रोक
परीक्षा, रिक्तियां
पुस्तकालय सहायक, 220
पटवारी, लेखपाल 521
पुलिस आरक्षी, 1521
वन आरक्षी, 894
गन्ना पर्यवेक्षक, 100
उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर, 76
सहायक लेखाकार (दोबारा परीक्षा) 662
नोट: पुलिस दूर संचार हेड कांस्टेबल के 272 पदों के लिए लिखित परीक्षा 31 जुलाई को हो चुकी हैं, शैक्षिक दस्तावेजो की जांच बाकी है।
परीक्षा एजेंसी का चयन टेढ़ी खीर
स्नातक स्तर की आनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाले आरएमएस टेक्नो साल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी की संलिप्तता सामने आई है। इसके बाद आयोग ने संबंधी एजेंसी को परीक्षा आयोजन की अहम जिम्मेदारी से हटा दिया है।
आयोग के साथ अनुबंधित अन्य पांच एजेंसी आफलाइन परीक्षा आयोजित कर सकती हैं। ऐसे में यदि छोटी परीक्षा आनलाइन आयोजित करनी होगी तो आयोग के पास कोई विकल्प नहीं है। धांधली और पुलिस जांच के बाद परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसी परीक्षा आयोजित करने को लेकर अभी हिचकिचा रही हैं।
