देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने समान कार्य-समान वेतन के दायरे का विस्तार करते हुए 15 अक्टूबर 2024 तक कार्यरत सभी पात्र उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया है।
अब तक यह लाभ केवल 12 नवंबर 2018 तक कार्यरत कर्मचारियों को ही मिल रहा था। कैबिनेट ने नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कटऑफ तिथि में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश में वर्तमान में करीब 22 हजार उपनल कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 11 हजार कर्मचारियों को पहले से समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिल रहा था, जबकि अब शेष 11 हजार से अधिक कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
उपनल कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
उपनल कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कर्मचारी लंबे समय से इस निर्णय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इसे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ऐतिहासिक फैसला बताया।
सरकार के इस निर्णय के बाद विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वर्षों से चली आ रही वेतन असमानता दूर होगी।
