देहरादून : ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा, श्रमिकों के बैंक खातों को आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि इस साल दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रदेश में अभी तक 86 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ है।
उन्होंने ग्राम्य विकास अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बुधवार को सचिवालय में मंत्रालय के सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत अमृत सरोवर मिशन में लक्ष्य के सापेक्ष 129 प्रतिशत प्रगति की प्रशंसा की। आश्वासन दिया कि सरोवर जोड़ने का विकल्प खुलने पर चंपावत जिले के चार सरोवर को भी शामिल किया जाएगा।
योजनाओं में सोशल ऑडिट का विस्तार करने के निर्देश
इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं में सोशल ऑडिट का विस्तार करने के निर्देश दिए। सोशल ऑडिट की राशि समय पर जारी करने के लिए केंद्र सरकार स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होने वाले कार्यों को मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए।
सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा ने बताया, राज्य ग्रामीण मिशन के तहत पांच लाख से अधिक महिलाओं को संगठित कर 65,355 समूह बनाए गए। इसमें 48,211 समूहों को 54.99 करोड़ का रिवाल्विंग फंड दिया गया।
बताया, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत 2,193 उद्योग स्थापित किए गए। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप महानिदेशक गया प्रसाद, सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा, सचिव समाज कल्याण बृजेश कुमार संत, अपर सचिव एवं आयुक्त आनंद स्वरूप, नितिका खंडेलवाल, निदेशक नरेंद्र कुमार जोशी मौजूद थे।
