देहरादून: हरिद्वार में गंगा नदी को इस्केप चैनल घोषित किए जाने के फैसले को त्रिवेंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है। जी हां हरिद्वार में गंगा के स्कैप चैनल मामले में त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक दिन पहले ही अखाड़ा परिषद और गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। बैठक के बाद सरकार ने स्कैप चैनल के अध्यादेश को निरस्त करने के निर्देश दे दिए थे। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने इसका दावा किया है।
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बता दें कि प्रदेश में तत्कालीन हरीश रावत की सरकार ने 2016 में भागीरथी बिंदु, सर्वानंद घाट भूपतवाला से हरकी पैड़ी, मायापुर और दक्ष मंदिर कनखल तक बहने वाली गंगा को एस्केप चैनल घोषित कर दिया था। इसका मतलब था कि यह धारा एक नहर है जो गंगा में अतिरिक्त पानी की निकासी के काम आती है। जिसका हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित पिछले लंबे समय से विरोध कर रहे थे और अध्यादेश को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। हरीश रावत ने इसको लेकर संतों से माफी भी मांग थी। तब उन्होंने कहा था कि उनकी गलती को त्रिवेंद्र सरकार चाहे तो सुधार सकती है। हालांकि, यह अब तक साफ नहीं है कि एनजीटी के आदेशों का पालन किस तरह किया जाएगा।
