देहरादून: हरिद्वार में गंगा के स्कैप चैनल मामले में त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक दिन पहले ही अखाड़ा परिषद और गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। बैठक के बाद सरकार ने स्कैप चैनल के अध्यादेश को निरस्त करने के निर्देश दे दिए थे। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने इसका दावा किया है।
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आपको बता दें कि वर्ष 2016 में हरीश रावत की कांग्रेस की सरकार ने हर की पैड़ी से होकर बहने वाली धारा को नहर(स्केप चैनल) घोषित किया था। उस के बाद से ही अखाड़ा परिषद सहित अन्य संत इसका विरोध कर रहे थे। यह मामला पिछले चार साल तक दबा रहा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत इस आदेश को लेकर संतो के बीच पहुंच कर माफी मांगी तो यह मामला फिर उठ खड़ा हुआ।
वही हरीश रावत ने फेसबुक के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। हरीश रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार के गंगा संबंधी निर्णय को बदलने का आदेश कर दिया है। मैं परम पूजनीय आखाड़ा परिषद व आदरणीय गंगा सभा को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आपको बता दें कि पोलिटिकली तो हरीश रावत ने बचने की कोशिश की संत समाज को बधाई देते हुए। वही दूसरी ओर हरीश रावत ने अपने फेसबुक के माध्यम से त्रिवेंद्र सरकार के फैसले पर भी मोहर लगाई है।
