देहरादून: सहकारिता विभाग ने 64 राजकीय पर्यवेक्षक समेत कई अन्य पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा। आयोग ने इन पदों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली। इसी बीच, सहकारिता विभाग ने नए विभागीय ढांचे में राजकीय पर्यवेक्षकों के सभी पद ही समाप्त कर दिए। पद समाप्त करने की जानकारी भी आयोग को नहीं भेजी गई। इधर, बेरोजगार भी उन पदों की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, अब समाप्त हो चुके हैं।
सहकारिता का नया ढांचा 14 मार्च को जारी किया गया था। इससे पहले नए ढांचे का प्रस्ताव भेजते हुए किसी अफसर ने ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि जिन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा चुका है, उन पदों को समाप्त किया जा रहा है। विभाग की ओर से बताया गया कि आयोग को जल्द ही पद समाप्त करने की सूचना भेजी जाएगी।
सवाल यह उठता है कि यदि ये पद जरूरी नहीं थे, तो वो कौन से अफसर थे जिन्होंने इन पर भर्ती का प्रस्ताव भेजकर बेरोजगारों के साथ मजाक किया। इसके बाद भी किसी अफसर ने ये नहीं सोचा कि जिन पदों को मृत संवर्ग घोषित कर खत्म किया है, उसकी सूचना समय पर आयोग को भेज दें ताकि परीक्षा की तैयारी में जुटे बेरोजगार झूठी आस में न बैठे रहें।
राजकीय पर्यवेक्षक के पद समाप्त करने की जानकारी अभी विभाग ने आयोग को नहीं दी है। आयोग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में परीक्षा कराने के लिए कार्यक्रम भी तय कर दिया है।
-संतोष बडोनी, सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
